नई दिल्ली. GST काउंसिल (GST Council Meeting) की अगली बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कमाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) ने जीएसटी से मुक्त वस्तुओं और सेवाओं (GST Rate List) पर भी टैक्स लगाने का संकेत दिया है. केंद्र सरकार (Government) ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर जीएसटी वसूली बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए सुझाव मांगे है. आपको बता दें कि तीन महीने बाद नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है.
अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला- जीएसटी काउंसिल की बैठक 15 दिसंबर के बाद प्रस्तावित है. सूत्रों की मानें तो जीएसटी से छूट वाली वस्तुओं और सेवाओं की सरकार समीक्षा करेगी.
>> जीरो फीसदी वाले स्लैब में अनब्रांडेड अनाज, फ्रेश मीट और दूध जैसे आइटम्स की समीक्षा होगी. इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उत्पादों की विसंगतियां को दूर किया जाएगा.
>> जीएसटी वसूली बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के कदमों की समीक्षा भी होगी. सरकार की सबसे बड़ी परेशानी जीएसटी से घटती कमाई है.
>> इसीलिए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ने से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे है. राज्यों के अधिकारियों को 6 दिसंबर तक सुझाव देने होंगे.
>> अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 95,380 करोड़ रुपये रहा था. वित्त मंत्रालय के अनुसार नवंबर में 19,592 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 27,144 करोड़ रुपये एसजीएसटी, 49,028 करोड़ रुपये आईजीएसटी (आयात से प्राप्त 20,948 करोड़ रुपये भी शामिल) प्राप्त हुआ है.
>> इस अवधि में सरकार को सेस से 7727 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिसमें 869 करोड़ रुपये आयात से मिले हैं. नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन का एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचना सरकार के लिए राहत की बात मानी जा रही है.
>> कई तरह की कटौतियों के बावजूद लगातार तीन महीने से जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से नीचे ही चल रहा था. अगस्त में यह 98,202 करोड़ रुपये, अक्टूबर में 95,380 करोड़ रुपये और सितंबर में 91,916 करोड़ रुपये रहा था.