इकनॉमिक ग्रोथ के लिए GST में 25 फीसदी कटौती की जरूरत: एसोचैम 
एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि टैक्स रेट में कटौती के कारण बिजनसमैन ज्यादा टैक्स पे करने के लिए उत्साहित होंगे। अगर सभी स्लैब के जीएसटी रेट में 25 फीसदी की कटौती की जाती है तो सरकारी खजाने पर करीब 1.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा
हाइलाइट्स
- एसोचैम ने कहा कि सरकार को अभी राजकोषीय घाटे के बारे में ज्याद नहीं सोचना चाहिए
- उद्योग मंडल ने सरकार से जीएसटी की दरों में 25 फीसदी कटौती की मांग की है
- अगर जीएसटी की दरों में कटौती की जाती है तो 1.2 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा
- एसोचैम ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी और ग्रोथ रेट, दोनों समस्या पर ध्यान देना होगा
नई दिल्ली
उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से अपील की है कि आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार को अगले छह महीने के लिए सभी स्तरों पर जीएसटी रेट में 25 फीसदी की कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स की उच्चतम दर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी रखने का सुझाव दिया है। इन उपायों से निवेश और मांग में तेजी आएगी। एसोचैम ने यह भी कहा कि सरकार को अभी बढ़ते राजकोषीय घाटे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
अगर सभी स्लैब के जीएसटी रेट में 25 फीसदी की कटौती की जाती है तो सरकारी खजाने पर करीब 1.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि टैक्स रेट में कटौती के कारण बिजनसमैन ज्यादा टैक्स पे करने के लिए उत्साहित होंगे।
बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या
उनका कहना है कि 5 ट्रिल्यन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार को एकसाथ बेरोजगारी और गिरते ग्रोथ रेट की समस्या से निपटना होगा। केवल विकास दर में तेजी से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है।
MSMEs के लिए कारोबार आसान बनाना होगा
उद्योग मंडल ने यह बात ऐसे समय कही है जब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019-20 के अपने अग्रिम अनुमान में आर्थिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। बजट के बारे में सुझाव देते हुए हीरानंदानी ने कहा कि 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कारोबार सुगमता में सुधार लाने, MSMEs के लिए कारोबार को आसान बनाने, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।